नांदेड - बिदर रेल्वे मार्गासाठी राज्य शासन 50 टक्के वाटा उचलणार ; अर्थमंत्री फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांच्या पाठपुराला अखेर यश

नांदेड प्रतिनिधी : नांदेड- बिदर या रेल्वेमार्गाच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला असून खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांच्या सातत्याच्या पाठपुराव्याला यश आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात आज नांदेड बिदर या रेल्वे मार्गासाठी 50 टक्के वाटा उचलण्याची राज्य सरकारने घोषणा केली आहे . अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सभागृहात ही माहिती दिली . त्यानंतर खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानत नांदेडकरानाही शुभेच्छा दिल्या आहेत.

ठाकरे सरकारने राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना 50% वाटा देण्यास नाकार दिला होता आता मात्र शिंदे फडणवीस सरकारने ठाकरे सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल केला असून राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना केंद्राबरोबरच राज्याचा 50% वाटा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी अहमदनगर बीड परळी तसेच वर्धा यवतमाळ नांदेड या रेल्वे प्रकल्पातील 50 टक्के राज्याचा वाटा टप्प्याटप्प्याने दिला आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस यांनी आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा असणारा नांदेड देगलूर बिदर रेल्वे मार्गासाठी 50 टक्के वाटा देण्याची घोषणा केली आहे . या निर्णयाबद्दल शिंदे फडणवीस सरकारचे तसेच अर्थमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांचे खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी अभिनंदन केले तसेच आभारही मानले आहे. नांदेड बिदर या रेल्वे मार्गाला मागील दोन वर्षांपूर्वी केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांनी मंजुरी दिली होती परंतु ठाकरे सरकारने दोन वर्षाच्या प्रकल्पासाठी कुठलाही निधीची तरतूद न केल्याने या मार्गाचे काम रखडले होते . परंतु आता शिंदे फडवणी सरकारने आपले गतीमान सरकार ही प्रतिमा कायम ठेवत मराठवाड्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा असणाऱ्या दोन तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या रेल्वे मार्गाच्या कामासाठी 50 टक्के शासनाचा वाटा देण्याची घोषणा केल्यामुळे हा प्रकल्प आता मार्गी लागणार आहे .देशभरातील शीख भाविकांसाठी हुजूर साहेब नांदेड नानक साहेब बिदर यांना जोडणारा मार्ग अतिशय सोयीचा ठरणार आहे या निर्णयाबद्दल देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस यांचे खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी आभार मानले आहेत.

दरम्यान नांदेड बीदर रेल्वे मार्ग होण्यासाठी यापूर्वी ज्येष्ठ पत्रकार स्वर्गीय सुधाकरराव डोईफोडे यांनीही प्रयत्न केले होते. आज स्व. सुधाकरराव डोईफोडे यांच्या स्वप्नाची पूर्ती होत असल्याचा आनंद आपल्याला असल्याचे खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी सांगितले. नांदेड बिदर मार्ग मंजूर करून घेण्यासाठी खासदार झाल्यानंतर सर्वप्रथम खा. चिखलीकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन पाठपुरावा सुरू केला होता . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या पर्वातील पहिल्या टप्प्यातच खा. चिखलीकर यांनी नांदेड बिदर मार्गासाठी पिंक बुक मध्ये नोंद करून घेऊन हा महत्वाचा प्रकल्प तडीस लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. या सर्व प्रयत्नांना आता यश आले आहे. दरम्यानच्या काळात राज्यातील ठाकरे सरकारने जाणीवपूर्वक या विकासमार्गाला कोलदांडा घातला होता परंतु शिंदे फडणवीस सरकारने या मार्गातील सर्व अडथळे दूर करत आता 50 टक्के निधी मंजूर करण्याचे जाहीर करत दोन राज्यांना जोडण्याचा नवा मार्ग सुरू केला.

सर्व कल्याणार्थ अर्थसंकल्प : खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी मानले अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री यांचे आभार

नांदेड राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सादर केलेला संकल्प हा सर्व कल्याणार्थ अर्थसंकल्प असून  महाराष्ट्राच्या विकासाचा नवा इतिहास लिहिणारा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाने मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्याचा अधिकाधिक  प्रयत्न केला असून नांदेड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी भरघोस निधी उपलब्ध केला आहे. त्यामुळे दूरदृष्टी नेतृत्व असलेले महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी जाहीर आभार मानले आहेत.

राज्याचा आज अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला . या अर्थसंकल्पात राज्यातील सर्वच क्षेत्राला विकासाच्या नव्या शिखरावर नेण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी आणि त्यांना समृद्ध करून हातभार देण्यासाठी नमो शेतकरी महा सन्मान योजना सुरू करून शेतकऱ्यांना दरवर्षी 12 हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचा महत्त्वकांक्षी  निर्णय घेतला आहे . खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे कल्याण आणि शेतकऱ्यांचे हित जपणारे हे सरकार असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जाहीर केलेली ही योजना ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आणि कृषी संपन्न महाराष्ट्राच्या इतिहासासाठी सुवर्ण भेट ठरणार आहे . यासोबतच शेतकऱ्यांना आता अवघ्या एक रुपयात पिक विमा मिळणार आहे .मागेल त्याला शेततळे योजना देण्याचा व्यापक विस्तार करण्यात आला असून कृषी क्षेत्राला बळकटी देत असतानाच राज्यातील धार्मिक स्थळांनाही भरीव निधी देण्यात आला आहे .

 राज्यातील आणि नांदेड जिल्ह्यातील शक्तीपीठाना महामार्गाने जोडण्याचा संकल्प करण्यात आला असून माहूर - तुळजापूर -आंबेजोगाई - कोल्हापूर या शक्तिपीठांना आता राष्ट्रीय महामार्गाने जोडण्यात येणार आहे .औंढा नागनाथ- परळी वैजनाथ येथील ज्योतिर्लिंगालाही याच राष्ट्रीय महामार्गाने जोडण्यात येणार असून नांदेड चा गुरुद्वारा राष्ट्रीय महामार्गाने सोडला जाणार आहे . त्यामुळे हे राष्ट्रीय महामार्ग नांदेडच्या विकासासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. यासोबतच वीरबाला दिवस नांदेड येथे साजरा करण्यासाठी या महोत्सवासाठी पर्यटनाला चालना देण्यासाठीही भरीव अशी तरतूद  करण्यात आली आहे.  विचारवंत कै. नरहर कुरुंदकर यांच्या स्मारकासाठी भरघोस निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. श्री चक्रधर स्वामी महानुभाव जीर्णोद्धारासाठी विकास निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त भरपूर निधीही मंजूर करण्यात आला आहे . स्वर्गीय शंकराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी पन्नास कोटी रुपयांपर्यंत नेत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष पावले उचलली आहेत.  त्यामुळे राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारी खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या विकासासाठी तत्पर असणारे सरकार आहे .या विकास कामासाठी भरपूर निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे खा. चिखलीकर यांनी आभार मानले आहे.

जोपर्यंत पत्रकार संघटनांची चौकशी होत नाही तोपर्यंत शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी ट्रस्टवर निमंत्रित अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करू नये!प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राची मागणी

मुंबई/वृत्तसेवा

महाराष्ट्र राज्यातील पत्रकारांच्या कल्याणासाठी ‘‘शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी’’ या ट्र्स्टची स्थापना करण्यात आलेली असून, पात्र पत्रकारांना विविध आजारांसाठी मदत देण्याचे आणि जेष्ठ पत्रकारांना दरमाह मानधन देण्याचे कार्य या ट्रस्टद्वारे केल्या जाते व यास संचलित करण्यासाठी शासनाच्यावतीने शासकीय 6 आणि अशासकीय 7 व निमंत्रित अशासकीय 8 सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद असून उक्त निमंत्रित आणि सर्व अशासकीय सदस्यांना जून 2019 मध्ये बरखास्त करण्यात आल्यापासून शासकीय सदस्यांद्वारे वरील ट्रस्टचे कार्य निरंतर सुरू आहे. मागील तीन महिण्यांपासून राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांसह उक्त ट्रस्टसाठी निमंत्रित अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्ती करून घेण्यासाठी काही पत्रकार सक्रिय असल्याचे दिसून येत असले तरी जोपर्यंत पत्रकार संघटनांची चौकशी होत नाही तोपर्यंत शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी ट्रस्टवर निमंत्रित अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करू नये, अशी मागणी प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राने शासनाकडे केली आहे.

प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राने दिनांक 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी ईमेलद्वारे पाठविलेल्या निवेदनात म्हंटले की, शासन निर्णय क्रमांक-माजम-2009/573/प्र.क्र. 104/34, दिनांक 1 जून 2010 शासन निर्णयानुसार स्थापना करण्यात आलेली असून, या ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी प्रधान सचिव/सचिव, माहिती व जनसंपर्क विभाग यांची तर सदस्य सचिवपदी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक यांची आणि खजिनदारपदी माहिती व जनसंपर्क विभागातील उपसंचालक (लेखा) यांची तर सदस्य म्हणून उपसचिव/सहसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांची शासकीय सदस्य (पदसिद्ध) नियुक्ती करण्यात येते. या ट्रस्टवर शासनाच्यावतीने 7 अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती केल्या जाते व निमंत्रित शासकीय सदस्य म्हणून उपसचिव/सहसचिव गृह विभाग, उपसचिव/सहसचिव सामान्य प्रशासन विभाग (डेस्क़ 34) या शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते. तसेच 1) मराठी पत्रकार परिषद, 2) महाराष्ट्र दैनिक वृत्तपत्र संघटना, 3) मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ, 4) बृह्न्मुंबर्इ जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघ, 5) महाराष्ट्र साप्ताहिक वृत्तपत्र संपादक परिषद, 6) महाराष्ट्र संपादक परिषद, 7) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, आणि 8) महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ यांची निमंत्रित अशासकीय सदस्य म्हणून उक्त स्टवर नियुक्ती करण्याची उक्त शासन निर्णयात तरतूद आहे.

‘‘शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी’’ या ट्रस्टचे 7 अशासकीय सदस्य आणि 8 निमंत्रित अशासकीय सदस्यांना (विविध संघटनेचे प्रतिनिधी) शासनाने वर्ष 2019 मध्ये बरखास्त केलेले असून, शासकीय सदस्य 4 व निमंत्रित शासकीय सदस्य 2 असे एकूण 6 शासकीय सदस्यांच्यास्तरावर पत्रकारांसाठीचे असलेले उक्त ट्रस्टचे कार्य निरंतर सुरू असून, पत्रकारांद्वारा शासनास प्राप्त प्रस्ताव/विनंती अर्जावर निर्णय घेण्याचे काम प्रशासनस्तरावर सुरळीत सुरू आहेत.