नांदेड : अल्पसंख्याक आणि दारिद्र्य रेषेखालील मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे या उदात्त हेतूने शाळा चालवित असल्याचे कारण पुढे करून महापालिकेच्या तीन लाखांच्या मालमत्ता करापासून माफी मिळविण्याचा प्रयत्न चैतन्यनगर येथील अल रिजवान या इंग्रजी शाळेकडून सुरू आहे. प्रत्यक्षात एकाच इमारतीत सुरू असलेल्या प्राथमिक, उच्च आणि ज्युनिअर कॉलेजचे वेगवेगळे इमारत भाडे स्वतः संस्थाचालकच घेतात. तर दुसरीकडे युकेजीसाठी तब्बल ४१ हजार रुपयांची भरमसाट फी सुद्धा आकारणी करण्यात येते. अशाप्रकारे शिक्षण विभागाच्या डोळ्यात साफ धूळफेक करण्यात येत आहे.
अल रिजवान शाळेकडे महापालिकेचा ३ लाख १८ हजार रुपयांचा मालमत्ता
कर थकीत आहे. हा कर माफ करण्यासाठी शाळेने थेट न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयात त्यांनी या शाळेत स्लम एरिया आणि दारिद्र्यरेषेखालील मुलांना प्रतिज्ञापत्र दिले होते. प्रत्यक्षात या शाळेत दारिद्र्यरेषेखालील आणि स्लम एरियातील किती मुलांना मोफत प्रवेश देण्यात आले,याची तपासणी शिक्षण
विभागाने करणे गरजेचे आहे.
एकीकडे महापालिकेचा कर माफीसाठी प्रयत्न करण्यात येत असताना संस्थाचालक मात्र दरवर्षी इमारतीचे लाखो रुपयांचे भाडे वसूल करीत आहेत.
त्यात प्राथमिक, उच्च माध्यमिक शाळा आणि ज्युनिअर कॉलेजच्या नावाने इमारत भाड्याचा समावेश आहे. त्याचबरोबर खेळाच्या मैदानाच्या नावेही दोन लाखांवर भाडे वसूल केले आहे.
No comments:
Post a Comment